मासिक धर्म अवकाश अभियान के लिए मानवाधिकार एक्शन फोरम के पदाधिकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन*

जगराम सिंह घाटमपुर

ज्ञापन सौंपते हुए

 कानपुर, घाटमपुर शनिवार को दोपहर 12 बजे मानवाधिकार एक्शन फोरम एक समाज सेवी संगठन होने के नाते महिलाओं के विषय में एक गंभीर समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देने के  माध्यम से यह अवगत कराया गया कि महिलाओं को हर माह माहवारी से गुजरना पड़ता है जिसमें भीषण दर्द महिलाओं को सहन करना पड़ता है लेकिन उन्हें किसी भी तरह की पीरियड लीव नहीं प्रदान की जाती है। ऐसे में वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से और कमजोर होती जा रही हैं

 *मानवाधिकार एक्शन फोरम ने सम्पूर्ण देश में पीरियड लीव मिशन की शुरुआत की है|* 

  संगठन आपको सूचित करना चाहता है की भारत में सबसे पहले बिहार में 1992 में लालू सरकार ने महिलाओं की 32 दिन की हड़ताल के बाद सरकारी क्षेत्रों में पीरियड लीव की व्यवस्था की थी इसके अलावा निजी क्षेत्र में मुंबई की कल्चर मशीन, मातृभूमि,मैग्जेटर,फ्लाई माई विज ,हॉर्सेज स्टेबल न्यूज,जोमैटो,स्वीगी,बायजस ने भी पीरियड लीव की स्वीकृत दी है।

  

यदि पूरे विश्व की बात करते हैं तो ताइवान,रूस,जापान,इंडोनेशिया,दक्षिणकोरिया,ब्रिटेन,आस्ट्रेलिया,चीन, इटली,जांबिया एवं 60 परसेंट से अधिक एशियाई देश महिलाओं को पीरियड लीव प्रदान कर रहे हैं।

      साथ ही देश में पहली बार अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेसी सांसद निनांग एरिंग ने भी पीरियड लीव के लिए मेंसुरेशन बेनेफिट बिल 2017 का प्रस्ताव रखा इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाली महिलाओं को 3 दिन की पेड पीरियड लीव दी जाए साथ ही स्पेन देश भी पीरियड लीव को मंजूरी देने जा रहा है |

         मानवाधिकार एक्शन फोरम आपसे मांग करता है की प्रदेश में 3 दिन की पेड पीरियड लीव सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाली महिलाओं को प्रदान की जाए या मेंसुरेशन बेनेफिट बिल 2017 पास किया जाए | भारत देश में जब केरल एवं बिहार जैसे राज्यों में पीरियड लीव दी जा सकती है तो सभी प्रदेशों में पीरियड लीव दी जानी चाहिए। यह महिलाओं के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय है यह ध्यान देने वाली बात है जब एशिया के करीब 60 परसेंट देश में पेड पीरियड लीव दी जाती है तो ऐसे में भारत देश में क्यों नहीं? हम आशा करते हैं आप इस विशेष पत्र को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार एक्शन फोरम की इस मुहिम में जरूर साथ देंगे एवं प्रदेश में मेंसुरेशन बेनेफिट बिल 2017 पास करने के लिए विधानसभा में यह विषय जरुर उठाएंगे या तीन दिन की पीरियड लीव महिलाओ को प्रदान करने के लिए विधानसभा में अपना प्रस्ताव जरुर रखेंगे |

मौके पर डॉ शिवलाल सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवाधिकार एक्शन फोरम, जगराम सिंह मीडिया प्रदेश अध्यक्ष, शिवकरन सिंह प्रभारी जिला अध्यक्ष, राकेश सिंह जिला अध्यक्ष, सर्वेश सिंह,अनिल कुमार तहसील अध्यक्ष, ओमप्रकाश, वर्षा सचान प्रदेश महिला अध्यक्ष, सीमा सिंह आदि समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।